ऋषिकेश, 02 दिसंबर। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की हड़ताल के आह्वान का उत्तराखंड परिवहन महासंघ ने समर्थन करते हुए मंगलवार को अपने सभी वाहनों को 3 तारीख तक सड़क पर न उतारे जाने का निर्णय लिया,इसी के साथ महासंघ ने उप जिलाधिकारी को केंद्रीय गृहमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया।
मंगलवार को बस अड्डे पर स्थित एक होटल में परिवहन महासंघ के सुधीर राय के संचालन में आयोजित बैठक के दौरान केंद्र सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किए जाने के बाद इस एक्ट में किसी प्रकार की सड़क दुर्घटना में बस चालक को 10 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किए जाने को एक स्वर से काला कानून बताते हुए निंदा की गई।
बैठक के दौरान परिवार महासंघ से जुड़े तमाम पदाधिकारी ने कहा कि उत्तराखंड में पहले से ही वाहन चालकों का अभाव है इस कानून के लागू होने के बाद परिवहन मालिकों को वाहन चलाने वाले चालको की किल्लत से जूझना पड़ेगा, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट यूनियन के सदस्य दिनेश बहुगुणा ने कहा कि कई वर्षों से देखने में आ रहा है, कि आज का युवा चालक बनने को तैयार नहीं है। जिसके कारण निजी वाहन हो या संस्थाओं से जुड़े वाहनों के मालिकों को अपने वाहन चलाने के लिए भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है अगर यह कानून लागू हो गया तो तमाम वाहन चालक परेशान हो जाएंगे जिन्होंने कानून में सरलीकरण किए जाने की मांग की।
बैठक में टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष विजयपाल रावत, टैक्सी मैक्सी कैप के अध्यक्ष भगवान सिंह राणा, मनोज ध्यानी ,दिनेश बहुगुणा, हेमंत डंग, बलवीर सिंह नेगी, यशपाल सिंह राणा, विनोद भट्ट, संजय शर्मा ,नरेंद्र वर्मा, लोकेश तायल जितेंद्र सिंह सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। बैठक के पश्चात सभी ने तहसील में प्रदर्शन कर उप जिला अधिकारी के माध्यम से गृहमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया।