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ऋषिकेश, 0 5 नवंबर। उत्तराखंड समानता पार्टी ने ऋषिकेश में अपना दृष्टि पत्र जारी करते हुए राज्य में संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार विधानसभा और क्षेत्र का परिसीमन समय पर जनसंख्या के आधार पर किए जाने के साथ पहाड़ों की संस्कृति की पहचान बनाए रखने के लिए विधानसभा सीटों का परिसीमन मौलिक आधार पर किए जाने की मांग करते हुए राज्य की कई नगर पलिकाओं व निगमों में चुनाव लडने के अतिरिक्त 15 दिसंबर को देहरादून में विशाल रैली किए जाने का ऐलान किया है।
यह ऐलान मंगलवार को उत्तराखंड समानता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ बीके बहुगुणा पूर्व आईएफएस ने ऋषिकेश प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान करते हुए कहा कि पार्टी का उद्गम के राज्य में सुधार के मूल अधिकार में निहित समानता की वास्तविक अवधारणा को साकार करने के लिए किया गया है ।उन्होंने राष्ट्रीय पार्टियों पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में मूल निवासियों के मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात किया गया है। उनका कहना था कि राज्य सरकार द्वारा मूल निवास की उपयोगिता समाप्त करते हुए लचीले भू कानून बनाकर मूल निवासियों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का षडयंत्र रचा जा रहा है। इसी के साथ राज्य में अवैध घुसपैठ को लेकर राज्य की डेमोग्राफी बदली जा रही है, जो की चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सकारात्मक राजनीति के साथ रचनात्मकता की पक्षधर है। उन्होंने कहा कि कानून का शासन किसी भी लोकतंत्र की नींव है, उनकी पार्टी का उद्देश्य सत्ता की राजनीति करना नहीं बल्कि भारतीय राजनीति की दिशा और दशा बदलना है, जिसे लेकर पार्टी ने निर्णय लिया है कि लोगों को जागरूक करने के लिए 15 दिसंबर को देहरादून में विशाल रैली निकाली जाएगी, इसी के साथ समानता पार्टी राज्य में नगर निगम के चुनाव देहरादून, हल्द्वानी, कोटद्वार, हरिद्वार में लड़ेगी ।
बहुगुणा ने कहा कि राज्य में अधिनियम संशोधन होने तक परिसीमन प्रक्रिया अनिश्चितकाल के लिए रोक देनी चाहिए ,इसके लिए एक व्यापक जन आंदोलन शुरू किया जा रहा है। ताकि केंद्र सरकार कार्रवाई कर सके। साथ ही उन्होंने कहा कि वह राज्य में जनता के वास्तविक हितों की रक्षा के लिए एक सक्षम क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित होना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला पिछले 24 वर्षों से चल रहा है जिसे रोकने के लिएविधान संशोधन से पहले परिसीमन रोका जाए, और राज्य में सख्त भू कानून के लिए एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया जाए।
प्रेस वार्ता में वी के धस्माना, राष्ट्रीय महासचिव की एस नेगी, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव एलपी रतूड़ी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अतुल चंद्र रमोला, चंदन सिंह नेगी भी उपस्थित है।
