ओलावृष्टि प्रभावित किसानों को मिलेगी अतिरिक्त सहायता,तीन माह के बिजली बिल भुगतान पर रोक केसीसी ऋण की अदायगी तीन माह स्थगित कराने के लिए केंद्र को पत्र भेजेगी पुष्कर सिंह धामी सरकार

ओलावृष्टि प्रभावित किसानों को मिलेगी अतिरिक्त सहायता,तीन माह के बिजली बिल भुगतान पर रोक

केसीसी ऋण की अदायगी तीन माह स्थगित कराने के लिए केंद्र को पत्र भेजेगी पुष्कर सिंह धामी सरकार

देहरादून 14 अक्टूबर।  उत्तराखंड में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके तहत कृषि, औद्यानिकी और गन्ने की फसलों को हुए नुकसान के लिए निर्धारित आपदा राहत मानकों के अतिरिक्त समान राशि की सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा प्रभावित किसानों के अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह के बिजली बिलों का भुगतान स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।वहीं, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण की अदायगी तीन माह तक स्थगित कराने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा।

मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार, ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के लिए किसानों को निर्धारित आपदा राहत मानकों के तहत मिलने वाली सहायता के बराबर अतिरिक्त आर्थिक मदद दी जाएगी। इससे फसल बर्बाद होने के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहे किसानों को राहत मिलेगी। साथ ही उन्हें आगामी कृषि एवं औद्यानिकी गतिविधियों को जारी रखने में मदद मिलेगी।

प्रभावित किसानों पर तत्काल आर्थिक बोझ कम करने के उद्देश्य से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह के विद्युत बिलों का भुगतान स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। इससे किसानों को फसल क्षति से उबरने और खेती से जुड़ी अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ समय मिल सकेगा।

राज्य सरकार प्रभावित किसानों को ऋण अदायगी में राहत दिलाने के लिए भी कदम उठा रही है। इसके तहत किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण की किस्तों के भुगतान को तीन माह तक स्थगित करने का अनुरोध करते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को पत्र भेजा जाएगा। इससे प्रभावित किसानों को ऋण चुकाने के लिए अतिरिक्त समय उपलब्ध कराने की दिशा में पहल होगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न कठिनाइयों से उन्हें उबारने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों की आजीविका सुरक्षित रखने तथा कृषि गतिविधियों को सुचारु बनाए रखने के लिए हरसंभव कदम उठाए जाएंगे।

सरकार के इन निर्णयों से ओलावृष्टि के कारण फसल क्षति झेल रहे किसानों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलने के साथ ही उनकी तात्कालिक वित्तीय परेशानियों को कम करने में मदद मिलेगी।